सुनुवाइ हुने शहर: हाम्रो साझा सपना

"यो मेरो काम होइन," "यो मेरो क्षेत्रमा पर्दैन," "यसका लागि उता जानुस्"—यी ती वाक्यहरू हुन् जसले एक आशामुखी नागरिकको मन मात्र दुखाउँदैन, लोकतन्त्र र प्रशासनप्रतिको विश्वास नै भत्काइदिन्छ। जब जनताले आफ्नो समस्या सुनाउँछन्, उनीहरूले समाधान मात्र खोजेका हुँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो राज्यले आफूलाई सुनिरहेको छ भन्ने आभास खोजेका हुन्छन्।

मेरो परिकल्पनाको ललितपुर त्यस्तो शहर हो, जहाँ कसैको आवाज पनि सानो वा कमजोर हुँदैन।

१. गुनासो होइन, यो त 'फिडब्याक' हो

अहिलेको परम्परागत राजनीतिमा जनताको गुनासोलाई 'झन्झट' मानिन्छ। तर, एक आधुनिक नेतृत्वले जनताको गुनासोलाई 'डेटा' र 'फिडब्याक' को रूपमा लिनुपर्छ।

यदि कुनै वडामा पटक-पटक ढल फुटेको गुनासो आउँछ भने, त्यसको अर्थ त्यहाँको पूर्वाधार पुरानो भइसक्यो र अब नयाँ नीति चाहिन्छ भन्ने संकेत हो। त्यसैले, सुनुवाइ हुनु भनेको केवल समस्या सुन्नु मात्र होइन, त्यसलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनु हो।

२. डिजिटल ट्र्याकिङ: आश्वासन होइन, समाधान

हामीले अक्सर सुन्ने गर्छौँ— "हुन्छ, म हेर्छु।" तर कहिले हेर्ने? कसले हेर्ने? र कहिलेसम्म समाधान हुने? यसको जवाफ कसैसँग हुँदैन।

मेरो एजेन्डा स्पष्ट छ:

• गुनासो ट्र्याकिङ प्रणाली: नागरिकले मोबाइलबाट दर्ता गरेको गुनासो कुन अधिकारीको टेबलमा छ र त्यसको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा 'Real-time' मा देखिनुपर्छ।

• जवाफदेही नेतृत्व: यदि तोकिएको समयमा काम भएन भने त्यसको जवाफ सम्बन्धित अधिकारी वा जनप्रतिनिधिले दिनुपर्ने गरी हामीले 'Digital Dashboard' को विकास गर्नुपर्छ।

३. समावेशी शासन: सबैभन्दा कमजोर आवाजको सुनुवाइ

सुनुवाइ हुने शहरमा ठुला आवाज मात्र सुनिँदैनन्। समावेशी शासनको मुटु भनेकै ती नागरिकको आवाज सुन्नु हो जो शक्ति र पहुँचभन्दा टाढा छन्। चाहे ती सडक किनारका साना व्यवसायी हुन्, ज्येष्ठ नागरिक हुन् वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू—हाम्रो शासनले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जब एउटा साधारण नागरिकले "मेरो कुरा सुनिन्छ" भन्ने विश्वास गर्छ, तब मात्र ऊ शहरको विकासमा 'साझेदार' बन्न तयार हुन्छ।

४. तथ्याङ्कले के भन्छ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने, जुन देश वा शहरमा 'Public Grievance Redressal System' (जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र) बलियो छ, त्यहाँको विकासको गति ४०% सम्म प्रभावकारी देखिएको छ। नेपालमा पनि मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो छ, त्यसैले अब "लाइन लाग्ने" होइन, "अनलाइनबाटै सुनिने" व्यवस्था सम्भव छ।

निष्कर्ष

सुनुवाइ हुने शहर कुनै काल्पनिक कथा होइन, यो त इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वले निर्माण गर्ने यथार्थ हो। हामीले जनतालाई समस्याको रूपमा होइन, समाधानको साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ। मेरो संकल्प छ—ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ लाई यस्तो क्षेत्र बनाउने, जहाँ हरेक नागरिकले गर्वका साथ भन्न सकोस्, "मेरो आवाज सुनिन्छ।"